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एसोचैम ने वित्त मंत्री पर खड़े किए सवाल, कहा- जीएसटी के लिए नहीं की पर्याप्त तैयारी

नई दिल्ली। देश के बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर को लेकर उद्योग संगठन एसोचैम ने रिटर्न मॉड्यूल तथा अन्य तकनीकी तैयारियां पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए जीएसटी लागू करने की तिथि 1 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए एसोचैम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है। एसोचैम ने लिखा कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के सीईओ नवीन कुमार के बयानों से स्पष्ट है कि 1 जुलाई से जीएसटी पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगा। कुमार ने कहा था कि बीटा टेस्ट के दौरान कुछ खामियों के चलते रिटर्न फॉर्मेट को बदला गया है।


आपको बता दें कि सरकार इसे हर हाल में 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी में है, लेकिन एसोचैम ने दो टूक कहा कि नई कर प्रणाली के लिए अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में एसोचैम ने लिखा है कि आईटी नेटवर्क के तैयार न होने की वजह से करदाताओं को जीएसटी से जुड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

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एसोचैम के मुताबिक, वर्तमान कर व्यवस्था से जुड़े बहुत से लोग अभी तक आईटी टूल्स और पंजीकरण प्रक्रिया से अनजान होने की वजह से जीएसटी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। इसके अलावा एसोचैम ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के पहले चरण में करदाताओं के जीएसटी नेटवर्क से जुड़ने के दौरान सिस्टम-सर्वर लगातार मरम्मत से गुजरता रहा।

एसोचैम के सेक्रटरी जनरल डी.एस. रावत ने कहा ‘इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या आईटी ढांचे को सही तरीके से जांचा गया था? इसके अलावा यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सिस्टम आगामी समय में सुचारू रूप से काम कर पाएगा?’


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बता दें कि देश में 80 लाख लोग उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट का भुगतान करते हैं। इसमें से 64.35 लाख लोग ही अब तक जीएसटी नेटवर्क से जुड़े हैं। जीएसटी नेटवर्क ही जीएसटी प्रणाली के लिए आईटी आधार उपलब्ध कराएगा। जीएसटी नेटवर्क से जुड़ने की प्रक्रिया का पहला चरण बीते 1 जून से शुरू होकर और 15 जून को बंद हुआ।

 

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