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फेसबुक, ट्विटर व गूगल करेंगे चुनाव आयोग की मदद, लगेगी फेक न्यूज़ पर लगाम

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सोशल मीडिया पर बढ़ती फेक न्यूज़ की समस्या से चुनाव आयोग ने कुछ समय के लिए निजात पाने की सोच ली है, जहा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी साइट्स पर चुनाव से संबंद्धित फेक न्यूज़ को चुनाव से 48 घंटे पहले तक प्रसारित ना करने की मांग चुनाव आयोग के द्वारा की गयी है, चुनाव से पहले के 48 घंटे काफी अहम माने जाते है जब मतदाता को बाहरी किसी व्यक्ति या सामग्री से प्रभावित हुए बगैर खुद से मंथन का समय मिलना चाहिए।

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चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने बताया की इन सभी सोशल मीडिया कंपनी ने कर्नाटक चुनाव ने दौरान इन सभी चुनाव सम्बन्धी फेक और चुनाव को किसी भी रूप से प्रभावित करने वाली खबरों की रोकथाम के लिए उनकी तकनीकी टीम ने एक छोटा था पायलेट प्रोजेक्ट भी किया था। अब इस साल के अंत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चार राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम) में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अपेक्षाकृत बड़े पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।

चुनाव प्रमुख ओम प्रकाश रावत ने बताया कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व वाली कमेटी ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के क्षेत्रीय और स्थानीय प्रमुखों को बुलाकर पूछा था कि वह भारतीय चुनावों की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हैं। वह नहीं चाहते कि फेक न्यूज और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सामग्री सोशल मीडिया के इन मंचों पर प्रसारित हो।

गूगल का कहना है की वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की सोच रही है जिसमे यदि कोई पार्टी का व्यक्ति लाइक्स खरीदने या एकाएक लाखों फालोवर्स बढ़ाने जैसी सुविधा का गूगल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है तोह उसके द्वारा किये गए अतिरिक्त खर्च का ब्योरा खुद ब खुद चुनाव आयोग के पास चला जाएगा।

वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के अधीन कमेटी इस बात पर भी विचार करेगी कि जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 126 में क्या संभावित बदलाव किए जा सकते हैं। इस धारा के तहत टेलीविजन या अन्य ऐसे उपकरण पर चुनाव क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव से संबंधित कोई विषय सामग्री प्रसारित करने पर रोक है।


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