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मोदी सरकार ने लोकसभा में कबूला, तीन साल में 300% बढ़ा सरकारी बैंकों का कर्जा

नई दिल्ली। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बैंकों का कर्जा 300 फीसदी तक बढ़ गया है। यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद मोदी सरकार ने ही इसका जवाब लोकसभा में दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया कि साल 2014 से लेकर अब तक पिछले तीन सालों में सरकारी बैंकों का कर्जा 300 प्रतिशत बढ़कर 6 लाख 41 करोड़ रुपए हो चुका है। जबकि साल 2014 में यह कर्जा लगभग 2 लाख 16 करोड़ रुपए था।

खास बातें-

  1. मोदी सरकार ने लोकसभा में कबूला
  2. पिछले तीन सालों में तीन सौ फीसदी बढ़ा बैंकों का कर्ज
  3. वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया जवाब

दरअसल पश्चिम बंगाल से सांसद कल्याण बनर्जी ने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की निवल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां (एन.पी.ए) घटकर 3.71 प्रतिशत हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या सरकारी विभाग/उपक्रम शीर्ष चूककर्ताओं में से हैं जिनके चलते एनपीए बन रहा है।
(ग) यदि हां तो पिछले पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए का क्या ब्यौरा है?
(घ) इनके एनपीए में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?
(ड.)100 बड़े गैर-निष्पादनकारी कॉर्पोरेट ऋण खातों के शीघ्र समाधान के लिए पर्यवेक्षण समिति की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

इसके जबाव में वित्तमंत्रालय की तरफ से कहा गया है-

(क) से (ड.): 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की एनपीए कुल अग्रिम का 3.72 प्रतिशत हैं। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 25 एनपीए में कोई सरकारी विभाग/उपक्रम नहीं है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की एनपीए का ब्यौरा निम्नानुसार है-

बैंकों को दबावग्रस्त अस्तियों के त्वरित समाधान के लिए कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना, जेएलएफ का गटन, दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना(5/25 योजना), एसडीआर और दबावग्रस्त आस्तियों की संपोषणीय संरचना (एस4ए) जैसे साधन उपलब्ध कराए गए हैं।

इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सड़क (रुकी हुई परियोजना में एनएचएआई के हस्तक्षेप से एकबारगी निधि निवेश), विद्युत क्षेत्र (उदय योजना), इस्पात क्षेत्र (न्यूनतम आयात की मूल्य की अधिसूचना) जैसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट उपाय किये गये हैं। ताकि दबाव में कमी आए। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने दबावग्रस्त आस्तियोंके समयबद्ध तथा न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षित समाधान के लिए दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) को अधिनियमित किया है।

आरबीआई ने उधारदताओं को राहत देने के उद्देश्य से समाधान प्रक्रिया की अन्य पक्ष पुनरीक्षा आरंभ करके योजनागत समाधान के पश्चात् खातों के समाधान के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यावलोकन समिति (ओसी) का गठन किया है।

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