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BRD में ‘बाल संहार’ को NHRC ने माना ‘जीवन के अधिकार का उल्लंघन’, योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट

nhrc seeks report from up govt

नई दिल्ली। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन की कमी के चलते 60 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भले ही अगस्त महीने को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर योगी सरकार को इस मामले में जवाब देने के आदेश दिया है।

मुख्य बातें-

  1. 60 से ज्यादा  खुद को बचाने में लगी योगी सरकार
  2. अमित शाह ने “देश में ऐसे हादसे होते रहते हैं” कहकर की सरकार को बचाने की कोशिश
  3. बच्चों की मौत को जनसंहार करार दे रहे विपक्षी दल
  4. बच्चों की मौत के बीच योगी आदित्यनाथ ने दिए भव्य जन्माष्ट्मी मनाने के आदेश

मौतों को ‘जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन’ मानते हुए आयोग ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। आयोग ने योगी सरकार से पूछा है कि आखिर उसने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

https://www.youtube.com/watch?v=VNEKJ_bHY9c

इससे पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले की सुनावई नहीं करेगी और उसे इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। 7 अगस्त को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफलाइटिस वॉर्ड में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। मृतकों में ज्यादातर नवजात थे, जो बच्चों के आईसीयू में भर्ती थे।

https://www.youtube.com/watch?v=zaY3IhIPBpc

आपको बता दें कि इस मामले में योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। कई दिनों से लगातार स्थानीय मीडिया में ऑक्सिजन की कमी को लेकर छप रही खबरों को नजरअंदाज करने पर योगी सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। यही नहीं बीजेपी के ही तमाम समर्थक सरकार को लगातार घेर रहे हैं।

इस मामले में डॉ. कफील पर कार्रवाई करने को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। डॉ. कफील को प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप के कारण हटाया गया है। ऐसे में एम्स एसोसिएशन समेत कई दल कफील पर कार्रवाई को मुद्दे से भटकाने की कोशिशें मान रहे हैं।

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