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SC का राज्यों को आदेश- गौरक्षकों की हिंसा रोकने के लिए हर जिले में नियुक्त करें पुलिस अफसर

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नई दिल्ली। गौरक्षा के नाम पर हिंसा को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों को हर जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नामित करने का आदेश दिया।

अदालत ने महात्मा गांधी के पोते और पत्रकार तुषार गांधी की एक याचिका के जवाब में कहा कि नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गौरक्षक कानून को हाथ में न लें।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह यह बताए कि अगर राज्य सरकारें ऐसी हिंसा को रोकने में विफल रहते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

बता दें कि पिछले कुछ सालों से देशभर में गौरक्षा के नाम पर कई लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। इनमें मवेशी, मांस व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और यहां तक कि किसानों को भी निशाना बनाया गया है।

कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा, इस तरह की हिंसा रोकने के लिए एक योजना बनाएं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह गौरक्षा के नाम पर हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, राज्यों को भी उसी का पालन करना चाहिए।

बता दें कि साल 2014 में  केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से गौरक्षकों के हमले तेज हुए हैं। यही नहीं कई कई बीजेपी शासित राज्यों में गाय की हत्या करने पर सख्त कानून बनाए हैं।

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