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आदिवासी जनता के बेमिसाल आंदोलन के समक्ष झुक गई बीजेपी सरकार

जन आंदोलनों के दबाव में आखिरकार भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी की धारा 13 में संशोधन कर सरकार ने कृषि भूमि की प्रकृति बदलने का जो प्रस्ताव रखा था। अब उन प्रस्तावों को निरस्त किया जायेगा। पहले टीएसी आदिवासी परामर्शदातृ समिति उस पर फिर से गौर करेगी और उसके बाद उन संशोधनों को मानसून सत्र में विधानसभा में रखा जायेगा।

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यह आदिवासी जनता के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। इस बात को भी रेखांकित करने की जरूरत है कि कई राजनीतिक दल इन संशोधनों का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन जन आंदोलनों का नेतृत्व मूल रूप से गैर राजनीतिक और सैकड़ों सामाजिक संगठन कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आदिवासी जनता ने यह जीत शांतिमय तरीके से संघर्ष कर प्राप्त किया है। न कही बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, न सवार्जनिक संपत्ति की लूट और अगजनी।

https://youtu.be/BeQv1T7bAq0

आदिवासी जनता ने बेहद धैर्य लेकिन एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ा और जीत दर्ज किया। कोई शक हो तो गुजरात में चलने वाले पटेल आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांतो में चलने वाले जाट आंदोलन और यहां तक कि तथाकथित किसान आंदोलन में हुई व्यापक हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति को देखें। यहां हम उन आंदोलन की कुछ छवियों के समानांतर आदिवासी आंदोलन की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं।

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इसके लिए आदिवासी आंदोलन के नेता साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क देश में चल रहे आंदोलनों और आदिवासी आंदोलन की यह है कि आदिवासी आंदालनों में महिलाओं की व्यापक भागिदारी होती है। यही संघर्ष को एक अलग पहचान, धार और गरिमा देती है। इन चित्रों में क्रम से आदिवासी आंदोलन, पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन और किसान आंदोलन की छवियां दी गई है…

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(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

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