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सीएम सिद्धारमैया ने SC,ST के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 70 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया

sidhharmiah

बेंगलुरु। गुरुवार को वाल्मिकी के जयंती के अवसर पर सिद्धारमैया ने एक विशाल जनसमुदाय के सामने कहा कि कर्नाटक सरकार एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि अपनी आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदायों को आरक्षण नहीं मिला है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होने कहा, हम चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 17 प्रतिशत आरक्षण मिले, यह मैं वोटों के लिए नहीं कह रहा हूं। बल्कि इससे सभी वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। हमने पहले ही दलित समुदाय पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इस साल 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राज्य में वाल्मिकी समुदाय लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिल रहा है उसे बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाए।

सिद्धारमैया की सरकार ने विद्या मंदिर और विधायक के पश्चिमी गेट के बीच वाल्मिकी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की गई है।

उन्होने बल्लारी में दिसंबर के पहले सप्ताह के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सभी कामों को पूरा करने का वादा किया है। उन्होने वाल्मिकी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन और एक विश्वविद्यालय के नाम रखने की मांग पर विचार करने का वादा किया।

मंत्री रमेश जर्कीहोली ने मुख्यमंत्री से अपील की कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण पर विचार करें। उन्होने यह भी कहा कि अन्य समुदायों को इन समुदायों के लिए मिले आरक्षण का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इन समुदायों के विकास के लिए पूर्व मंत्री थिपेस्वामी को इस मौके पर महर्षि वाल्मिकी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

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