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मोबाइल का लालच देकर वोट मांगते पकड़ा गया भाजपा प्रवक्ता, एफआईआर दर्ज

Created By : नेशनल दस्तक ब्यूरो Date : 2017-01-10 Time : 15:08:01 PM


 मोबाइल का लालच देकर वोट मांगते पकड़ा गया भाजपा प्रवक्ता, एफआईआर दर्ज

लखनऊ। यूपी का विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर चाहे आदर्श आचार संहिता का कितना भी उल्लंघन क्यों न हो। भाजपा के नेता बस किसी भी तरह से प्रदेश की जनता को बरगलाना चाहते हैं ताकि प्रदेश की सत्ता से वनवास झेल रही भाजपा लोकसभा चुनाव की तर्ज पर जीत दर्ज कर सके।


प्रदेश की जनता को भाजपा नेताओं द्वारा बरगलाने का प्रयास गोरखपुर में उस समय दिखाई दिया जब एक भाजपा प्रवक्ता लोगों को मोबाइल बांटते पकड़ा गया। दरअसल भाजपा के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी के खिलाफ राजघाट थाने में मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के उल्‍लंघन के मामले में धारा 188 और 171एच के अर्न्‍तगत एफआईआर दर्ज की गई है। गोररखपुर सदर की एसडीएम के द्वारा केस दर्ज करवाया गया है।

 

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खबर के मुताबिक पत्रकारिता से राजनीति में आए यूपी बीजेपी नेता शलभमणि के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शलभमणि पर आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को गोरखपुर के निर्मल चौराहे के पास एक मैरिज हाउस में दिव्यांग बच्चों को मोबाइल फोन बांटे। इस कार्यक्रम के लिए ना तो कोई अनुमति ली गई थी और ना ही निर्वाचन अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई थी।

 

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जानकारी के मुताबिक शलभमणि ने इस कार्यक्रम में बीजेपी को जिताने की अपील भी की थी। अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता के दौरान किसी भी नेता को कुछ बांटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शलभमणि के खिलाफ धारा 188 और धारा 171 के तहत मुकदमा किया गया है।

 

 

वहीं आचार संहिता उल्लंघन मामले में शलभमणि ने अपने फेसबुक वॉल पर सफाई दी है। शलभमणि ने लिखा, ”गोरखपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए ईमानदारी से काम करने वाली एक संस्था ने मुझे बताया था कि ये बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए तमाम व्यस्तताओं के बीच इस संस्था के बुलावे पर मैं उनके कार्यक्रम में गया।”

 

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उन्होंने लिखा, ”इस दौरान संस्था की तरफ़ से इन बच्चों को कुछ उपयोगी उपकरण बांटे गए, इसी मामले में मेरे ख़िलाफ़ गोरखपुर में आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला दर्ज कराया गया है, हालांकि क़ानूनी जानकारों का कहना है कि पूरे तौर पर ग़ैर राजनीतिक कार्यक्रम होने के नाते ये आचार संहिता के का मामला नहीं बनता।”


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