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आरक्षण और वीके सिंह के बयान के मायने

Created By : मुकेश कुमार Date : 2016-12-24 Time : 11:55:31 AM


आरक्षण और वीके सिंह के बयान के मायने

आरक्षण के मसले पर प्रधानमन्त्री मोदी का और उनके एक मंत्री के बयान के अंतर्विरोध को समझने की जरूरत है। देश के अब तक के सबसे महान व शक्तिशाली कहे जा रहे पीएम मोदी आरक्षण के पक्ष में और उनका एक साधारण मंत्री खुलेआम विरोध करते हुए भी मंत्री हैं। यह मजाक नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि मोदीजी के स्टैंड में खोखलापन है जबकि उनके मंत्री की बात में असलियत ज्यादा है। यही बीजेपी-आरएसएस का असल स्टैंड भी है। 


हजारों वर्षों से आरक्षण की मलाई खाने वालों की यह प्रतिनिधि आवाज है, जिसकी अभिव्यक्ति मात्र बी के सिंह के जरिये हुई है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारें आरक्षण के खात्मे पर तुली हैं। हर जगह आरक्षण के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। अब तक आरक्षण को ईमानदारी से लागू करने से भागते हुए सत्ता तरह-तरह की तरकीबों के जरिये आरक्षण का मखौल उड़ा रही है। पिछड़ों को अति पिछड़ों और अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की कोशिश, वह भी आरक्षण कोटा बढ़ाए बगैर! 


यह खतरनाक खेल जारी है। निजी क्षेत्र आरक्षण के दायरे से पहले से ही बाहर हैं। दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों के लिये आरक्षित पदों को साजिशन खाली रख दिया जा रहा है। आरक्षित पदों का अतिक्रमण जारी है। व्यवहार में अनारक्षित पद ज्यादातर उच्च वर्ण के लिये आरक्षित रहे हैं। आज भी आरक्षण और आरक्षण के उल्लंघन के मामलों को उठाने पर आरक्षण विरोधियों की जातिवादी घृणित मानसिकता खुलकर बाहर आने लग जाती है। 


आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बोलने वालों को गालियां दी जाने लगती है, उनकी मेधा पर सवाल उठाये जाने लगते हैं। आरक्षण, जो आज तक सही ढंग से लागू नहीं हुआ, के खिलाफ उच्च वर्णों के भीतर जितनी नफरत आज भी भरी हुई है, वह आरक्षण की जरूरत को ही रेखांकित करता है। 


आरक्षण के खात्मे की वकालत करने वाले जाति उत्पीड़न-दलित उत्पीड़न के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं और ज्यादातर मौकों पर उत्पीड़कों के साथ ही खड़े हो जाते हैं। ऐसे में शोषितों वंचितों को इस षड्यंत्र के खिलाफ मजबूती से उठ खड़ा होना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसमें विलम्ब दलितों-वंचितों के लिये आत्मघाती ही होगा।


(लेखक सोशल एक्टिविस्ट हैं और न्याय मंच बिहार से जुड़े हैं।)


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