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हरियाणा CM के बाद यूपी के CM भी करेंगे NRC लागू, जानिए लोगो पर क्या होगा असर

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(image credits: news18.com)

NRC शब्द सियासत की गलियों में अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी शासित क्षेत्रों में मानो NRC लागु करने की होड़ मची है। असम में NRC के चलते करीब 19 लाख लोग बेघर हो गए है। हालांकि उन सभी लोगो को अपनी नागरिकता साबित करने का मौक़ा दिया गया है।

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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी हालही में हरियाणा में NRC लागु करने की बात कही है। जिस पर सियासी माहौल काफी गरमा गया है। इस बयान पर विपक्षी पार्टियां जम कर बवाल मचा रही है। इसी के साथ साथ अब यूपी के सीएम ने भी NRC लागू करने की बात कही है।

असम में जिस तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजेंस को लागू किया गया और तकरीबन 19 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट बाहर कर दिए गए उसके बाद से लगातार इस लिस्ट को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बेहद ही अहम और साहसिक फैसला है। यही नहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में NRC को लागू किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए असम एक उदाहरण हो सकता है। सरकार ने एक अहम और साहसिक फैसला लिया है, जिसके कोर्ट के फैसले के बाद लागू किया जा रहा है। मेरा मानना है कि हमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन चीजों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब एनआरसी को लागू करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसे करेंगे।

पहले चरण में जिस तरह से असम में यह किया गया है वह उत्तर प्रदेश के लिए एक उदाहरण हो सकता है। उनके अनुभव का इस्तेमाल करके हम इसे यूपी में चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और गरीबों के अधिकारों को छिनने से बचाएगा।


अचानक NRC लागू करने की बात जनता के गले से निचे नहीं उतर रही। सभी इसी सोच में है की आखिर NRC से बीजेपी सरकार क्या बड़ा दाव खेल रही है ? हालांकि यह साफ़ तौर पर नहीं कहा जा सकता की इसे पीछे बीजेपी का असली मकसद क्या है।

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