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एनआरसी पर बीजेपी अमित शाह ने दिया नया बयान

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(image credits: Scroll.in)

नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स यानी NRC कुछ ही महीनो से सुनने को मिल रहा है। इसके तहत भारत में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों की पहचान करके को उन्हें देश से बाहर कर दिया जायेगा। NRC के तहत सरकार द्वारा कार्रवाई करने में कुछ ऐसे लोगो को भी देश का गैर नागरिक घोषित कर दिया गया जिन्होंने देश में लगभग अपना आधे से आधी जीवन भारतीय सेना को दे दिया।

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देखा जाये तो NRC काफी विवादों में चल रहा है, अभी हाल ही में मौजूदा सरकार में बीजेपी नेता और उनकी परिवार को देश का गैरनागरिक घोषित कर दिया था। वहीं अब इसको लेकर बीजेपी के गृह मंत्रालय के प्रभारी अमित शाह ने एक ब्यान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है की, देश की इंच इंच जमीन से अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा। उन्होंने ऐसा करने के पीछे केंद्र की प्रतिबद्धता भी बताया है।

शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक (सप्लीमेंटरी) प्रश्न के जवाब में यह बात कही. उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की चर्चा करते हुए कहा कि यह असम समझौते का हिस्सा है। शाह ने आगे कहा की, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका (एनआरसी का) उल्लेख किया गया है. साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी जिस घोषणापत्र के आधार पर चुनकर आई है, उसमें भी यह बात कही गई है.

शाह ने कहा, ‘देश की इंच-इंच जमीन पर जो अवैध प्रवासी रहते हैं, हम उनकी पहचान करेंगे तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उन्हें निर्वासित करेंगे.’ उन्होंने यह बात समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान के इस पूरक प्रश्न के जवाब में कही कि क्या जिस तरह से असम में एनआरसी को लागू किया जा रहा है, सरकार की योजना उसे देश के अन्य राज्यों में भी उसी तरह से लागू करने की है।

इससे पहले असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य के पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने कहा कि सरकार असम में एनआरसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि एनआरसी की प्रक्रिया में भारत का कोई भी नागरिक नहीं छूटे तथा किसी अवैध प्रवासी को इसमें स्थान न मिल सके।


इसी बीच उन्होंने एक चौकाने वाली बात कही, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार के पास 25 लाख से अधिक ऐसे आवेदन मिले हैं जिनमें यह कहा गया कि कुछ भारतीयों को भारत का नागरिक नहीं माना गया है जबकि एनआरसी में कुछ ऐसे नागरिकों को भारतीय मान लिया गया है, जो बाहर से आए हैं।

एनआरसी को लेकर सरकार की मंशा कुछ भी है लेकिन सरकार को यह जरूर सुनिश्चित कर लेना होगा की इस पूरी प्रक्रिया में देश के किसी भी नागरिक को गैर नागरिक न घोसित कर दिया जाए। परन्तु ऐसा होगा की नहीं इसके बारे में हम सही सही नहीं कह सकते है। क्यूंकि हाल ही में सरकार दौरा NRC को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनके कारण उनके ही नेताओं को अपनी पहचान शाबित भुगतान करना पड़ा था। जिसकी जानकरी हम शुरुआत में ही दे चुके हैं।

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