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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भाजपा की सांसद आदर्श ग्राम योजना पर नाकामी की रिपोर्ट पेश कर दी

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नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी महत्त्वाकांक्षी स्कीम आदर्श ग्राम योजना की शुरुवात करी थी।  जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई उसी साल इस स्कीम की लॉन्चिंग हुई। इस स्कीम के मुताबिक सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में एक-एक गांव गोद लेना था। उन गांवों को “आदर्श ग्राम” की तरह विकसित करना था.  ताकि दूसरे गांवों के लिए ये गांव एक मिसाल बन सके। 

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पांच साल गए सरकार चुनकर फिर से वापिस आ गयी। बीजेपी का दावा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना सुपरहिट हुई। इसको लेकर भाजपा ने खूब वोट बटोरे लेकिन जिस मंत्रालय के अधीन ये योजना चल रही है, उसने ही इस योजना की सारी पोल खोल कर रख दी, बताया जा रहा है की इस योजना के अधीन दिए गए लगभग आधे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े है। जबतक चुनाव का माहौल था तब तक काम हुआ और अब कोई पूछने वाला नहीं है। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी नयी परफॉरमेंस और एक्शन प्लान रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की है।  इस रिपोर्ट में मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले 35 प्रतिशत से अधिक प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। और जितने शुरू हुए हुए है उनमे भी कुछ ही पुरे हुए है। इसके अलावा मंत्रालय ने खुद ही जानकारी दी है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में लगभग 52 प्रतिशत यानी लगभग आधे प्रोजेक्ट ही पूरे हो सके हैं, और आधे अधूरे पड़े है , यह सब सांसद आदर्श ग्राम योजना का कामकाज देखने वाले मंत्रालय ने खुद ही बताया है। 

इस योजना के तहत लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में गांव गोद लेंगे, जबकि राज्यसभा सांसद अपने राज्य में – जहां से वे चुनकर राज्यसभा में भेजे गए हैं – किसी भी एक जिले के अंदर गांव गोद ले सकते हैं। ‘दी प्रिंट’ में पिछले साल प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि मोदी के पिछले कई कैबिनेट मंत्रियों ने गांव गोद लिए ही नहीं लिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक़, मोदी के 26 में से 12 मंत्रियों ने योजना के तीसरे चरण में कोई गांव ही गोद नहीं लिया था। इस लिस्ट में नितिन गडकरी, धर्मेन्द्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, सुरेश प्रभु, सदानंद गौड़ा, अनंत कुमार और अरुण जेटली तक का नाम शामिल है।


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