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प्रधानमंत्री मोदी के विकास के दावे की सच्चाई आई सामने, पूर्व आर्थिक सलाहकार ने खोली पोल

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(image credits: Livemint)

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास शुरूआती दिनों में काफी जोरो शोरो से चला परन्तु सत्ता में आने के बाद यह नारा कही भी सुनाई नहीं दिया। वापस से मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी है परन्तु सबका साथ सबका विकास कहीं नहीं दिख रहा। वहीं मोदी अपने भाषणों में देश में हुए विकास और उन्नति की बात बोलते है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना कुछ और ही होता है की देश में विकास दर बढ़ी है।

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मोदी जहाँ देश में तरक्की होने की बात करते है वही विशेषज्ञ उनकी बातो को झूठा साबित कर देते है। मोदी आर्थिक विकास को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताते रहे है। देश की आर्थिक विकास दर यानि GDP को लेकर काफी विवाद चल रहा है।

अब पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2016-17 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। सुब्रमण्यन के अनुसार, इन वित्तीय वर्षों में विकास दर 2.5% बढ़ाकर प्रदर्शित की गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2016-17 के दौरान जहां विकास दर का आधिकारिक आंकड़ा 7 प्रतिशत के करीब था, अब पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार, जीडीपी का असल आंकड़ा करीब 4.5% था।

अरविंद सुब्रमण्यन ने हावर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर सबके सामने पेश किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिसर्च पेपर में ही देश की GDP को लेकर उपरोक्त दावा किया गया है। सुब्रमण्यन के अनुसार, जीडीपी के गलत मापन का सबसे बड़ा कारण मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर रहा। सुब्रमण्यन ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि साल 2011 से पहले मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन, मैन्यूफैक्चरिंग उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और मैन्यूफैक्चरिंग निर्यात से जुड़ा होता था, लेकिन बाद के सालों में इस संबंध में काफी गिरावट आयी है। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की रिसर्च के मुताबिक, जीडीपी ग्रोथ के लिए 17 अहम आर्थिक बिंदु होते हैं, लेकिन MCA-21 डाटाबेस में इन बिंदुओं को शामिल ही नहीं किया गया।

यही नहीं अरविंद सुब्रमण्यन ने देश के आर्थिक विकास के लिए बनायी जाने वाली पॉलिसीज पर भी सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यन के अनुसार, ‘भारतीय पॉलिसी ऑटोमोबाइल एक गलत, संभवत टूटे हुए स्पीडोमीटर से आगे बढ़ रहा है।’ उल्लेखनीय है कि अरविंद सुब्रमण्यन ने बीते साल के अंत में दिए अपने एक बयान में नोटबंदी को भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया था। खास बात ये है कि जिस वक्त नोटबंदी का फैसला लागू हुआ, उस वक्त अरविंद सुब्रमण्यन ही देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे।


बीते दिनों देश के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानि NSSO ने वित्तीय वर्ष 2016-17 का एक आंकड़ा पेश किया था। लाइव मिंट की एक खबर के अनुसार, NSSA की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान MCA-21 डाटाबेस में शामिल 38% कंपनियां या तो अस्तित्व में ही नहीं था या फिर उन्हें गलत कैटेगरी में डाला गया था। बता दें कि देश की जीडीपी की गणना में MCA-21 डाटाबेस का अहम रोल होता है।

अरविंद सुब्रमण्यन ने देश की आर्थिक गिरावट को पेश कर दिया परन्तु मोदी हमेशा ही देश में आर्थिक विकास को बढ़ा चढ़ा कर बताते रहे है। मोदी सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ वोट हथियाने का काम किया परन्तु विकास का कोई काम नहीं किया।

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