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उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला लोगो पर पड़ेगा भारी, जानिए पूरी खबर

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(image credits: the hans india)

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने आम लोगो की जेब ढीली करने का फैसला लिया है। मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बिजली के दामों में 12 फीसद बढ़ोतरी किया है। उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग ने खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व में कमी की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को राज्य में बिजली की दरों में 12 फीसदी तक वृद्धि को मंजूरी दी है।

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इस सन्दर्भ में सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आयोग ने नियामक सरचार्ज (राज्य की वितरण कंपनियों के लिए 4 .28 प्रतिशत) समाप्त कर दिया है। इस हिसाब से घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए दरों में बढ़ोतरी होगी। नई बिजली दरें सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू हो जाएंगी।

देखा जाये तो एक तरफ मौजूदा सरकार देश वासियों को बिजली जैसी जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें करती है, परन्तु दूसरी और उनके ही राज्य में
ऐसी सुविधाओं के मूल्यों में इजाफा किया जाता है जो की हैरान करने वाला लगता है।

वहीँ विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा बिजली की दरों को बढ़ाने को मंजूरी देना पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढे़गा व उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त व कष्टदायी होगा. सरकार इस पर तुरन्त पुनर्विचार करे तो यह बेहतर होगा।

सरकारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि घरेलू मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आठ से 12 फीसदी के बीच बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार औद्योगिक (भारी) उपभोक्ताओं के लिए 5 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक कृषि क्षेत्र के मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए शहरी क्षेत्र में 9 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।


इसके अलावा बिना मीटर के कनेक्शन रखने और बिना मीटर के कनेक्शन को मीटर वाले कनेक्शन में तब्दील करने के लिए बिना मीटर वाले घरेलू कनेक्शन के लिए दरें बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा बिजली जैसी बेसिक जरुरत की सुविधाओं को लेकर इस प्रकार का फैसला लेना उचित नहीं है। योगी सरकार को यह सोचना चाहिए उनके इस प्रकार के निर्णय से मध्यम वर्ग के परिवार के लोगो पर काफी असर पड़ सकता है।

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