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राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार को दी ‘डेडलाइन’

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(Image Credits: Zee News)

विश्व हिंदू परिषद  (विहिप) ने शुक्रवार को कहा की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वो अंतिम लड़ाई लड़ रहें है। उनका कहना है कि इस साल तक मोदी सरकार को मंदिर निर्माण के लिए संसद में अध्यादेश लाना पड़ेगा जिसकी समय सीमा भी तय की गई है।

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राम जन्मभूमि के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में विहिप ने दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। जिसमें संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग की गई। जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता निकालेगी।

इस बैठक के बाद संतो ने राष्ट्रपति राजनाथ कोविद से मुलाकात की। और अपने इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति को सौंपी और उनसे अनुरोध किया की सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा की, सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने की एक समय सीमा तय की गई है।

अयोध्या में राम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को सभी राम भक्तों में से एक वर्णित करते हुए विहिप नेता ने उम्मीद जताई। उन्होनें कहा कि देश में रह रहे करोड़ो हिन्दुओं की भावना का मान रखा जाए। और उन्होनें यह भी कहा कि इस साल के सूर्यास्त से पहले मंदिर निर्माण के लिए कानून लाया जाएगा।

कुमार ने कहा, ‘‘यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद हमारे पास सभी विकल्प हैं. इलाहाबाद में महाकुंभ के इतर अगले वर्ष होने वाली दो दिवसीय ‘धर्म संसद’ के दौरान भविष्य की रणनीति पर निर्णय लिया जायेगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिये बगैर कुमार ने कहा कि ‘‘जनेऊधारी’’ नेताओं को भी उनकी मांग का समर्थन करना चाहिए.


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