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उत्तर प्रदेश: पुलिस हिरासत में हुई दलित युवक की मौत के मामले में छह पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज

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(Image Credits: The Indian express)

अमरोहा के धनौरा क्षेत्र में पुलिस हिरासत में ही एक दलित युवक की हत्या के आरोप में  प्रभारी निरीक्षक और एक दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

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पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह का कहना है कि मृतक दलित युवक के परिजन जयप्रकाश की तहरीर पर मंडी धनौरा के प्रभारी निरीक्षक अरविंद मोहन शर्मा, दारोगा मनोज उपाध्याय, हेड मोहर्रिर रविंद्र राणा, सिपाही विनीत चौधरी, सिपाही जितेंद्र, सिपाही विवेक समेत छह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बालकिशन (30) की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनपर एससी/एसटी एक्ट भी लगाया गया है।

जिस प्रकार एप्पल कंपनी के कर्मचारी विवेक तिवारी की हत्या के बाद उनके परिवार को मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था उसी प्रकार मृतक की पत्नी कुंती ने लखनऊ पुलिस द्वारा इस मामले की तर्ज पर मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की मांग की है। लंबित मांगों को लेकर राज्य राजमार्ग पर काफी संख्या में लोगों ने जाम लगाया।

अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र के बसी शेरपुर के निवासी बालकिशन को  23 दिसंबर को चोरी के वाहन खरीदने के आरोप में पकड़ा और उससे पूछताछ करने लिए थाने लाया गया। जहाँ पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया था।

मंगलवार-बुधवार की दरमियान रात में युवक की तबीयत बिगड़ गयी जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना 26 दिसंबर को दी।


मृतक की पत्नी कुंती ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बालकिशन की पिटाई की जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस बालकिशन को छोड़ने के लिए रुपयों की मांग कर रही थी।

सूत्रों के मुताबिक पता चला की पुलिस हिरासत में युवक की मृत्यु की सूचना मिलते ही बुधवार को  ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। भीड़ ने उपजिलाधिकारी के वाहन में तोड़फोड़ भी की।

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) संजय बंसल तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी मोनिका यादव ने गुस्से से भरे भीड़ को बताया गया कि दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

गांववालों ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की मांग की है।

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