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क्या फेसबुक,यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए देना होगा आधार ? जाने, क्या है मामला

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(image credits: relton associates)

पिछले कुछ समय से फेसबुक,ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्क्स पर कुछ ऐसे वीडियो और खबरे पोस्ट की जाने लगी है जिसकी वजह से लोग या तो मुस्कुराते है या फिर गुस्सा होते है। अक्सर लोग इन सभी ऑनलाइन सोशल मिडिया का इस्तेमाल खबरे फैलाने और प्रचार के लिए करते है। ऐसे में कई ऐसी गलत चीज़ो का प्रचार किया जाता है जिससे देश और देश के लोगो को गुमराह कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग अब सोशल मिडिया का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहे है।

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आज कल सभी सोशल मिडिया का इस्तेमाल गलत कामो के लिए किया जा रहा है। जिससे देश में अन्धविश्वाश फ़ैल रहा है। ऐसे ही कामो पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। इस याचिका में फेसबुक ने मांग रखी है कि आधार को सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांस्फर किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भेजकर 13 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि अगर यह नोटिस मामले से जुड़ी किसी पार्टी तक नहीं पहुंच पाता है तो उन्हें ई-मेल के जरिए नोटिस भेजा जाए। यही नहीं दो जजों की इस बेंच ने कहा कि आधार को सोशल मीडिया से लिंक करने के संबंध में सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में चलती रहेगी, लेकिन इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 

तमिलनाडु सरकार ने इसकी पहल की है। राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार नंबर से जोड़ने पर फेक न्यूज, आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने वालों की पहचान हो पाएगी। ऐसा होने से सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों पर भी रोक लगाया जा सकेगा ।

हालांकि कई पक्ष इस पर चिंता जाहिर कर रहे है। जैसा की सभी लोग जानते है फेसबुक से डेटा चोरी  होने का कई बार आरोप लगा है। ऐसे में दूसरे पक्षों का कहना है की आधार लिंक करने से सारा डेटा किसी के भी हाथ लग सकता है। पहले भी फेसबुक से डेटा चोरी हुए है और आधार लिंक होने के बाद कई लोगो की जानकारी किसी के भी हाथ लग सकती है। 


अब देखना यह है की कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक तरह से यह फैसला सही नजर आता है तो दूसरी तरफ लोगो की जरूरी जानकारी चोरी होने का भी खतरा नजर आ रहा है। 

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