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सरकार का एक और बड़ा झटका, कर्मचारियों को होगा बड़ा नुकसान

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(image credits: Moneycontrol)

इस समय सरकार चाहे कोई भी फैसला क्यों न ले सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले से देश और देश के लोगो को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इस समय बड़ी कम्पनिया और बड़े कारोबारी सरकार के बजट की मार झेल रहे है। ऐसे में सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है जिससे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है।

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ऑल एंप्लाइज यूनियन स्टेट जनरल सेक्रेट्री सुभाष लांबा ने शुक्रवार दो अगस्त, 2019 को कहा है कि मकान किराया भत्ता में की जाने वाली बढ़ोतरी इस साल एक अगस्त के बजाय एक जनवरी, 2016 को होनी चाहिए थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकार के इसे एक अगस्त से लागू करने वाले फैसले की वजह से लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जनसत्ता खबर के अनुसार यह रकम राज्य सरकार के कर्मचारियों के 43 महीनों के एरियर के रूप में होगी।

कर्मचारियों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत एक अगस्त से एचआरए मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के इस निर्णय के पीछे लगभग साढ़े तीन लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा पहुंचाना था, जिन्हें इसके तहत बढ़ा एचआरए मिलना है।

राज्य सरकार के मुताबिक, एचआरए में वृद्धि से राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1,920 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि, लांबा के दिए ताजा बयान से वे सातवें वेतन आयोग के तहत एचआरए 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की मांग उठा सकते हैं। अगर सरकार इसे मान लेती है, तब उसे भारी रकम चुकानी पड़ेगी।

इससे पहले, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर आठ फीसदी, 16 फीसदी और 24 फीसदी एचआरए यानीं 2011 की जनगणना के हिसाब से शहर की जनसंख्या और उसकी श्रेणी के आधार पर मिलना चाहिए। राज्य सरकार के हालिया कदम से कर्मचारियों को तनख्वाह में 1900 से 6000 रुपए तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी मिलेगी।


परन्तु सरकार के नए फैसले से कर्मचारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में कर्मचारियों को इस बढती महंगाई में अपना गुजारा करना पड़ेगा, जहां लोगो ने सरकार से बड़ी उम्मीदे लगाईं थी वहीँ दूसरी और सरकार लोगो की उम्मीदों को तोड़ रही है।

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