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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर लिया यह फैसला

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(image credits: hindustan)

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर एक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने OBC को 27 फीसदी और SC को 13 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बघेल ने इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में लोगो को सम्बोधित करने के दौरान किया।

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मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश निवासी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

दरअसल आदिवासी बहुल क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। तो वहीं अनुसूचित जाति को 12 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मुक्यमंत्री की घोषणा के बाद SC को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में जंगली हाथी की समस्या से निपटने के लिए ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व’ बनाने, ‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही’ के नाम से नए जिले बनाने तथा 25 नई तहसीलें बनाने जैसी कई अन्य घोषणाएं की।

राज्य सरकार का कहना है की, छत्तीसगढ़ में हाथियों की आवा-जाही से कई बार जान-माल की हानि होती है। इसकी एक बड़ी वजह हाथियों को उनकी पसंदीदा जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाना भी है। इस दिशा में भी राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। इसके आलावा उन्होंने राज्य में नए जिले की निर्माण की भी बात कही, मुक्यमंत्री ने कहा कि मैं बहु-प्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए एक नए जिले के निर्माण की घोषणा करता हूं। यह जिला ‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही’ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा. इसके अलावा 25 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी।


बघेल ने कहा कि राज्य में गौठान की सुचारू व्यवस्था के लिए समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. राज्य सरकार की तरफ से गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी, जिससे गौठान में काम करने वाले चरवाहों को मानदेय देने सहित अन्य इंतजाम किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान आगामी दो अक्टूबर से राज्य में सुपोषण अभियान शुरू करने भी घोषणा की। बघेल ने अपने संदेश की शुरूवात में कहा कि आज का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक प्रसिद्ध और असंख्य गुमनाम कर्मयोद्धाओं को याद करने और उनको नमन करने का है।

बघेल ने रोजगार को देखते हुए राज्य में 200 फुड पार्क स्थापित करने के लक्ष्य के बारे में भी घोषणा की,और बताया की इसके लिए 67 विकासखंडों में फूड पार्क की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है।

भूपेंद्र सिंह बघेल ने इसके साथ ही राज्य में सड़को को लेकर योजनाओं के बारे में जानकरी दी। मुक्यमंत्री ने कहा, राज्य के पहुंच विहीन गांवों में सड़क सम्पर्क स्थापित करने के लिए ‘जवाहर सेतु योजना’ के अंतर्गत 100 पुलों के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है। विगत 6 माह में 1547 किलोमीटर सड़कें, 41 बड़े पुलों का निर्माण पूरा किया गया है और 110 पुलों का कार्य प्रगति पर है।

आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिया गया फैसला लोगो के लिए लाभकारी शाबित हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है की, OBC को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना वहीं अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले आरक्षण को 12 से बढ़ाकर सिर्फ 13 प्रतिशत करना अजीब लगता है। खैर अब देखना यह होगा की राज्य सरकार का यह निर्णय कितना अहम शाबित होगा।

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