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अध्यापको के लेट होने पर योगी सरकार सेल्फी वाले फैसले में कर रही बदलवाव

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(image credits: livehindustan)

यूपी में योगी सरकार के अजीब-ओ-गरीब  कानूनों से लोगो को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। योगी सरकार ने स्कूलों में होने वाली प्राथना के दौरान शिक्षको को पहली सेल्फी खींच कर एक जिम्मेदार अधिकारी को भेजने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया की शिक्षकों द्वारा सेल्फी न मिलने पर वेतन भी काटा जायेगा। परन्तु कुछ समय के बाद ही इस फैसले को बदल दिया गया।

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उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सुबह प्रार्थना के दौरान सेल्फी खींचकर न भेजने वाले शिक्षकों का वेतन काटने का फैसला राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने मंगलवार को विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान कार्यस्थगन की एक सूचना पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सेल्फी न भेजने वाले शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटने का आदेश वापस ले लिया गया है।

शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा, हेम सिंह पुंडीर और अन्य सदस्यों ने सूबे के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा 20 जून को पत्र के माध्यम से सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को रोज सुबह पाठशाला में प्रार्थना के दौरान सेल्फी खींचकर जिम्मेदार अधिकारी को भेजने के आदेश को नियम विरुद्ध करार देते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये यह मुद्दा उठाया।

पुंडीर और शर्मा ने कहा कि सेल्फी खींचकर भेजने की व्यवस्था में प्रोत्साहन के साथ दंड भी लगा दिया गया है, जो उचित नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा ने कहा कि गांवों के लोग शिक्षकों के समय पर विद्यालय न आने की शिकायत करते हैं। इसीलिए स्कूलों में सेल्फी की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार शिक्षकों के साथ है और उनका किसी भी सूरत में अपमान नहीं करना चाहती।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बीते महीने जारी आदेश में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सुबह प्रार्थना के दौरान बच्चों के साथ सेल्फी खींचकर भेजना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा न करने वाले शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटने को भी कहा था।


योगी सरकार के अजीब-ओ-गरीब लिए गए फैसले बताते है की वह किस प्रकार से लोगो के पार्टी भावना रखती है और काम करती है। स्कूल में लेट होने पर शिक्षकों की सेल्फी और वेतन की कटौती यह ऐसे फैसले है जिसकी वजह से सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाये जा रहे है। कई और तरीके है जिनसे बदलाव आ सकते है परन्तु ऐसे फैसलों से बदलाव आने की उम्मीदे बहुत ही कम है। 

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